महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : प्राथमिक व माध्यमिक पातळीवर शिष्यवृत्तीसाठी, तर ज्युनिअर कॉलेजमध्ये नीट-जेईई तयारीसाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशतस्करी फोफावली आहे. शाळा आणि कॉलेजमधील हजेरी केवळ नावापुरता आणि विद्यार्थ्यांची सारी उपस्थिती अॅकेडमीमध्ये असे प्रकार वाढले आहेत. मात्र हे प्रकार रोखण्यात आणि त्यावर अंकुश ठेवण्यात माध्यमिक शिक्षण विभाग कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. विद्यार्थ्यांचा पुरवठाच्या मोबदल्यात अॅकेडमीकडून संबंधित शाळा व कॉलेजियसना मोठी कमाई होत असल्याचे वृत्त आहे. कोल्हापूर शहरासह ग्रामीण भागातील शाळा-कॉलेजभोवती अॅकेडमीचा विळखा वाढत आहे.

 बहुतांश अॅकेडमीकडे ना मैदान, ना उच्च विद्याविभूषित शिक्षक वर्ग, शिक्षक होण्यासाठी ना आवश्यक पदव्या तरीही त्या फुल्ल आणि शाळा-कॉलेजमधील वर्ग मात्र रिकामे असे चित्र ठिकठिकाणी पाहावयास मिळत आहे. खरं तर, शहर आणि परिसरातील अनेक शैक्षणिक संस्थांनी परिश्रमपूर्वक शाळा व कॉलेजिअसचा लौकिक वाढविला, गुणवत्तेचा पॅटर्न निर्माण केला आहे. गुणवंत विद्यार्थी घडविले. यामुळे बहुतांश शाळा-कॉलेजमधील वर्ग हे विद्यार्थ्यांनी तुडुंब भरले जायचे. दहावी आणि बारावीच्या वर्गाची तयारी तर सुट्टीच्या कालावधीत व्हायची. शिक्षक-प्राध्यापकांचे विद्यार्थ्यांवर वैयक्तिक लक्ष असायचे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांचा विश्वास त्या शाळा-कॉलेजवर.

मात्र गेल्या काही वर्षात अॅकेडमींचे पेव फुटले. दहावी, बारावीनंतर काय ?  असा भला मोठा फलक लावून अॅकेडमीने विद्यार्थी खेचण्यास सुरुवात केली. पूर्वी दहावी आणि बारावीतील यशाला अनन्य साधारण महत्व होते. बारावीच्या गुणावर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शाखेसाठी प्रवेश निश्चित व्हायचे. अलीकडे या दोन्ही परीक्षांचे महत्व कमी करुन प्रवेश प्रक्रियेचे महत्व वाढविले. नेमकी हीच संधी हेरुन अॅकेडमींनी ठिकठिकाणी संस्था सुरू केल्या. बोर्डाच्या परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांची नाव नोंदणी केवळ शाळा आणि कॉलेजमध्ये…आणि त्यांची उपस्थिती मात्र अॅकेडमीमध्ये. अॅकेडमीची फी लाखो रुपयात. वर्ष, दोन वर्षे विद्यार्थी अॅकेडमीत, केवळ परीक्षा कालावधीत शाळा कॉलेजमध्ये असा करार अॅकेडमी व संबंधितात होऊ लागला. त्या बदल्यात अॅकेडमीकडून शाळा व कॉलेजला विद्यार्थीनिहाय  मोबदला मिळू लागला. आयता पैसा उपलब्ध होऊ लागल्याने अनेक शाळा व ज्युनिअर कॉलेजचे व्यवस्थापन अॅकेडमीच्या जाळयात अडकले.

वास्तविक, विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के हजेरी भरल्याशिवाय संबंधितांना परीक्षा फॉर्म भरता येत नाही. मात्र अॅकेडमीशी करार झाल्यामुळे सगळा प्रकार हा ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’या पद्धतीने सुरू आहे. खरं तर, माध्यमिक शिक्षण विभागाला शाळा तपासणीचे अधिकार आहेत. पटनिहाय विद्यार्थी हजर आहेत की नाहीत याची खातरजमा व्हायला पाहिजे. पण गेल्या काही वर्षात शिक्षण विभागाने अशी काही कारवाई केल्याचे निदर्शनास आले नाही. त्या शाळा कॉलेजची नावे जाहीर केल्याचे ऐकिवात नाही.  शिक्षण विभागाकडून तपासण व कारवाई न होण्यामागील अर्थ काय ?