शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकरांना कारणे दाखवा नोटीस, खुलासा करण्यास सात दिवसाचा अवधी
schedule03 Sep 26 person by visibility 33 categoryजिल्हा परिषद
महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या तत्कालिन शिक्षणाधिकारी डॉ. मीना शेंडकर यांना कोल्हापूर जिल्हा परिषद प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस लागू केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.जॅसमिन यांनी यासंदर्भातील नोटीस गुरुवारी (३ सप्टेंबर २०२६) काढली. जिल्हा परिषद प्रशासनाने, शेंडकर यांना खुलासा करण्यास सात दिवसाचा कालावधी दिला आहे. त्या, सध्या शिक्षण आयुक्तालय पुणे येथे कार्यरत आहेत.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना डॉ. शेंडकर यांच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमिता असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केल्या होत्या. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही सदस्यांनी, प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कामकाजाचा पाढा वाचला होता. शिक्षण विभागाने जुलै २०२६ मध्ये केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीचा कार्यक्रम राबविला. त्याविषयी तक्रारी झाल्या. शिक्षक संघटनांनी काही विषयांना विरोध केला. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांपर्यत तक्रारी पोहोचल्या. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यापर्यंत विषय पोहोचला. पालकमंत्री आबिटकर यांनी शिक्षणाधिकारी शेंडकर यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याच आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ जॅसमिन यांना दिले. सीईओंनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. अतिरिक्त् मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोषकुमार जोशी हे या समितीचे अध्यक्ष तर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुवर्णा सावंत, योजना विभागाच्या शिक्षणाधिकारी अनुराधा म्हेत्रे यांचा सदस्य म्हणून चौकशी समितीत समावेश होता.
या चौकशी समितीने विविध विषयाच्या अनुषंगाने चौकशी करत अहवाल तयार केला. जवळपास दोन आठवडयापूर्वी हा अहवाल सीईओंना सादर केला होता. त्या समितीच्या चौकशी अहवालाच्या आधारे, सीईओ डॉ. जॅसमिन यांनी शिक्षणाधिकारी शेंडकर यांना तीन सप्टेंबर रोजी कारणे दाखवा नोटीस काढली आहे. चौकशी अहवालाच्या आधारे कर्तव्यात कसूर केल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील ३ (२)चा भंग केला आहे.या कर्तव्य कसुरीबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे का सादर करू नये याबाबत खुलासा करावा असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसाच्या आत खुलासा करावा. खुलासा वेळेत न आलेस व असमाधानकारक असल्यास कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल असे म्हटले आहे.
