महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर : राज्यातील शाळांचे एकसमान व प्रभावी मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत राज्य शाळा मानक प्राधिकरण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या प्राधिकरणामार्फत सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांसाठी शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन आराखडा  हा आराखडा विकसित करण्यात आला आहे. सर्व शाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन आराखडा  अंतर्गत राज्यभरात शाळांचे स्वयं मूल्यांकन सुरू करण्यात आले आहे. सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांचे स्वयं मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे यांच्या maa.ac.in या वेबसाईटवरील SQAAF टॅबमध्ये स्वयं-मूल्याकनासाठीची लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.   स्वयं मूल्यांकन ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते. या प्रक्रियेत प्रत्येक शाळा स्वतःच्या शैक्षणिक, प्रशासकीय व भौतिक घटकांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करते. विद्यार्थ्यांचे शिकण्याचे स्तर, शिक्षकांची अध्यापन कौशल्ये, शाळेतील पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता, समावेशकता, शाळा व्यवस्थापन समितीचा सहभाग, तसेच शाळेचा एकूण विकास या सर्व बाबींचा समावेश या मूल्यांकनात केला जातो.

सर्व शाळांचे सन २०२५-२६ मधील  स्वयं मूल्यांकन पूर्ण करण्यासाठी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. दिलेल्या मुदतीमध्ये राज्यातील १,०८,०९२ शाळांपैकी ४९,८४४ (४६.११%) शाळांनी स्वयं-मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा तिस-या क्रमांकावर आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामधील ३,६७४ शाळांपैकी २८५६ (७७.७४ टक्के ) शाळांनी स्वयं-मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. स्वयं-मूल्यांकनासाठी १ मे पर्यंत मुदतवाढ देणेत आली आहे.

याबाबत मा. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) डॉ. मीना शेंडकर यांनी सांगितले की,  स्वयं मूल्यांकनात राज्यात तिस-या क्रमांकावर असणे ही कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. स्वयंमूल्यमापन ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया नसून शाळांनी स्वतःच्या उणिवा ओळखून त्यात सुधारणा करण्याचा हा एक प्रभावी मार्ग आहे. यासाठी आम्हाला जिल्हा परिषद, अध्यक्ष मा. सौ. शिल्पा शशिकांत खोत, उपाध्यक्ष, मा. श्री. तानाजी कृष्णात पाटील व शिक्षण व अर्थ समिती सभापती, मा. सौ. शितल प्रविण यादव यांचे बहुमुल्य मार्गदर्शन लाभले. जिल्ह्यातील शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व सर्व शिक्षण कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे ही प्रक्रिया राबविली आहे. आगामी काळात या निष्कर्षांच्या आधारे अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील."

या यशामुळे जिल्ह्यातील शाळांमध्ये गुणवत्ता संस्कृती अधिक बळकट झाली असून भविष्यात राज्यात अव्वल स्थान मिळवण्याचा निर्धार शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.