महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या बोगस सभासदांना सुप्रीम कोर्टाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दाखल केलेी याचिका केवळ चाळीस सेकंदात सुप्रीममध्ये फेटाळली आहे. असे प्रकाश बेलवाडे यांनी सांगितले. दुसरीकडे मुश्रीफ यांचे वकील आनंद लांडगे यांनी, त्या सभासदांसंबंधी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील मुद्दे विचारात घ्यावेत. सर्किट बेंचमध्ये सतरा मार्चला यासंबंधीची सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले आहे.

बेलवाडे यांनी म्हटले आहे,‘ गोकुळ मध्ये ११०८ सभासदांवर तत्कालीन दुग्ध विकास विभागाने अवसायनात काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. त्याच वेळी २१२ सभासद संस्थांवर दूध पुरवठा खंडित झाल्याने अवसायन प्रक्रिया सुरु झाली होती. तसेच ४७५ सभासद संस्थांची नोंदणी अगोदरच रद्द झाली होती. ही प्रक्रिया बेकायदेशीर पद्धतीने मंत्री मुश्रीफ यांनी कोणतीही संविधानिक प्रक्रिया पार न पाडता स्थगित केली. याविरुद्ध महादेव सहकारी दूध व्यावसायिक वडकशिवाले यांनी हायकोर्टात  याचिका दाखल करत त्या बेकायदेशीर स्थगिती उठवून प्रक्रिया पार पार पाडावी पाडावी म्हणून याचिका सादर केली. सात मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत सरकारने वेळ मागितल्यावर दहा मार्च रोजी पुन्हा सुनावनी झाली. आणि अजून एकदा वेळ मागून पुढील सुनावणी सतरा मार्च रोजी ठेवली होती. असे असताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी  सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावनी लावली. अवघ्या 40 सेकंदात सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळली. शेवटी विजय सत्याचा होतो. न्यायालयात सत्य चालते. त्यामुळे या सर्व बोगस सभासद संख्यांना वगळून ही निवडणूक घ्यावी म्हणून आम्ही प्रयत्नशील आहोत. अभिलेख पाहता अनेक घोटाळे या सभासद नोंदणी प्रक्रियेमध्ये झाले आहेत हे दिसून येते.’

मंत्री मुश्रीफ यांचे वकील आनंद लांडगे यांनी म्हटले आहे,‘ मंत्री मुश्रीफ यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत चार मागण्या केल्या होत्या. यामध्ये ज्या संस्था अवसायात निघालेल्या आहेत  त्यांना याप्रकरणात प्रतिवादी केले नाही.  तेव्हा त्या संस्थांना प्रतिवादी करत न्याय मागण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. तसेच निवडणूक प्राधिकरणला प्रतिवादी केली नाही. अनेक संस्थांनी एका महिन्याच्या आत आपली माहिती सहायक निबंधक दुग्ध विभागाला सादर केली आहे. त्या संबंधीचा निकाल होऊन निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू करावा. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने १७ मार्च रोजी होणाऱ्या सर्किट बेंचसमोरच्या सुनावणीप्रसंगी मंत्री मुश्रीफ यांनी जे मुद्दे मांडले आहेत, ते विचारात घ्यावेत असा आदेश दिला आहे.’