महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : ‘अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्या बदली, पुनर्नियुक्ती आणि कोल्हापूरमधील दीर्घकालीन पदस्थापनेची उच्चस्तरीय चौकशी करावी,’ अशी मागणी गर्जना संघटनेचे प्रकाश बेलवाडे यांनी केली आहे. ०२ एप्रिल २०२६ रोजी सरकारने त्यांची कोल्हापूर येथून बदली करून कार्यमुक्ती केली होती. त्यानंतर  १५ मे २०२६ रोजी “नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत” या स्थितीतून पुन्हा कोल्हापूर येथेच अपर जिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आली. या दोन्ही सरकारी आदेशांमध्ये विसंगती असून ही प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी बदल्यांचे विनियमन अधिनियम २००५ च्या विरोधात असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे असे बेलवाडे यांनी म्हटले आहे. एकाच जिल्ह्यात दीर्घकालीन पदस्थापना कशी झाली? बदलीनंतर पुन्हा त्याच जिल्ह्यात पुनर्नियुक्ती कोणाच्या दबावाखाली करण्यात आली? नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतील अधिकाऱ्याला पुन्हा त्याच संवेदनशील पदावर कशाच्या आधारे बसविण्यात आले? सरकारी आदेशांमध्ये पारदर्शकता का ठेवण्यात आली नाही? या सर्व बाबींची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी गर्जना संघटनेने केली आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी निवृत्त न्यायाधीश किंवा वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांमार्फत करून संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. माहिती अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांनुसार संजय शिंदे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात तब्बल १५ पैकी १० वर्षांहून अधिक काळ विविध पदांवर सेवा बजावली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी अशा महत्त्वाच्या पदांवर त्यांची सातत्याने नियुक्ती करण्यात आली होती याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.