अतिरिक्त २५ शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ, परजिल्ह्यातील शिक्षकांना पदस्थापना देताना १०६ दिवसांचा विलंब!

आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील तत्कालिन शिक्षणाधकारी डॉ.मीना शेंडकर यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे त्यांनी सात प्रकरणामध्ये कर्तव्यात कसूर केली आहे. तसेच पदस्थापनेत प्रशासकीय अनियमतता असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. तसेच परजिल्ह्यातील शिक्षकांना पदस्थापना देताना १०६ दिवसांचा विलंब लावला असे नमूद केले आहे.शिक्षणाधिकारी म्हणून कामकाज करताना डॉ. शेंडकर यांनी कर्तव्यामध्ये अक्षम्य कसूर केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते असे अहवालात म्हटले आहे.

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोषकुमार जोशी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुवर्णा सावंत, योजना विभागाच्या शिक्षणाधिकारी अनुराधा म्हेत्रे यांच्या चौकशी समितीने १७ ऑगस्ट रोजी सीईओ डॉ. जॅसमिन यांना चौकशी अहवाल दिला आहे. त्या चौकशी अहवालाच्या आधारे शिक्षणाधिकारी शेंडकर यांना कारणे दाखवा नोटीस तीन सप्टेंबर रोजी लागू झाली. त्यामध्ये प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता दिसून येते असे नमूद केले. त्यांना सात दिवसाची मुदत सात प्रकरणाविषयी खुलासा करण्यास सांगितले आहे. या सात प्रकरणात, ‘विभागीय परीक्षेतून पात्र झालेल्या शिक्षकांना पदस्थापना देताना अनियमितता झाली आहे.पालघर तसेच अनय जिल्ह्यातून आलेल्या शिक्षकांना जाणीवपूर्वक पदस्थापना देण्यास १०६ दिवसाचा विलंब करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या व कोल्हापूरचे पालकमंत्री यांच्या महत्वाकांक्षी प्रशासकीय १०० दिवसाच्या गतीमानता अभियानमध्ये निवडश्रेणी प्रस्तावांची नस्ती तपासणीसाठी चौकशी समितीस सादर केली नाही. शिक्षण विभागाकडील एकूण ७७ विषय शिक्षकांना पदावनत करण्याबाबत आजअखेर  पदावनतीबदल आदेश लाग्गू केले नाहीत. विषय शिक्षक श्रेणीचा लाभ देताना विज्ञान  विषयात अतिरिक्त २५ शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ देऊन अनियमितता केली आहे.माध्यमिक शाळा आरटीई प्रकरणातील नस्ती अपूर्ण’असे चौकशी अहवालात म्हटले आहे.चौकशी समितीने जवळपास ३८ पानी चौकशी अहवाल दिला आहे. चौकशी अहवालात मुद्दा क्रमांक दोन, तीन, आठ, नऊ, तेरा, चौदा व पंधरा मध्ये अनियमितता आढळत असल्याचे म्हटले आहे.

……………….

पालकमंत्र्यांनी दिले होते सतरा मुद्यांच्या चौकशीचे आदेश

जुलै २०२६ मध्ये शिक्षण विभागाने केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापकपदासाठी पदोन्नती प्रक्रिया राबविली. त्यावरुन तक्रारी झाल्या. पदोन्नती प्रक्रियेवरुन तक्रारी झाल्या. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यापर्यंत तक्रारी पोहोचल्या. शिक्षक संघटनांनी पदोन्नती प्रक्रियेतील चुकीच्या गोष्टींना विरोध केला. पालकमंत्री आबिटकर यांनी सतरा मुद्यांची यादी सीईओ डॉ. जॅसमिन यांच्याकडे देत शिक्षणाधिकारी शेंडकर यांच्या कामकाजाची चौकशी करावी असे आदेश दिले होते. त्यानुसार २८ जुलै २०२६ रोजी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. त्या चौकशी समितीने सतरा ऑगस्ट रोजी प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला. तत्पूर्वीच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तेरा ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारीपदाचा स्वतंत्र कार्यभार अशोक घुगे यांच्याकडे सोपविला. तर शेंडकर यांची नियुक्ती शिक्षण आयुक्तालय पुणे येथील मुख्यालय येथे केली. दरम्यान सीईओ डॉ. जॅसमिन यांनी शिक्षणाधिकारी शेंडकर यांना तीन सप्टेंबर रोजी कारणे दाखवा नोटीस काढली. चौकशी अहवालाच्या आधारे कर्तव्यात कसूर केल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील ३ (२)चा भंग केला आहे.या कर्तव्य कसुरीबाबत  महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे का सादर करू नये याबाबत खुलासा मागविला आहे.