पन्नास कोटीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता, आवश्यक त्या सुधारणेसाठी अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेसमोर मांडणार

महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर :  कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतर्फे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ५० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक प्रस्तावित केले आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे नूतन पदाधिकारी व पंचायत समिती सभापती यांच्यासाठी वाहन खरेदी व सदस्यांकरिता स्वनिधीची रककम मिळून साधारणपणे चार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या अर्थसंकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस व मुख्य वित्त व लेखाधिकारी अतुल आकुर्डे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अर्थसंकल्प नियम, १९७१ मधील तरतुदीनुसार अर्थसंकल्प २७ मार्चपूर्वी मंजूर करणे आवश्यक आहे. दरम्यान जिल्हा परिषद अध्यक्षांची निवड सतरा मार्च रोजी झाली. सर्वसाधारण सभा बोलावण्यासाठी आवश्यक असलेला बारा दिवसांचा नोटीस कालावधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे तांत्रिक कारणास्तव अर्थसंकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे क्रमप्राप्त ठरले असे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद स्वनिधी, पाणी पुरवठा देखभाल-दुरुस्ती निधी तसेच पंचायत समिती स्वनिधीचे  २०२५-२६ चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक ४२ कोटी रुपये इतके आहे. २०२६-२७ चे मूळ अंदाजपत्रक ५० कोटी रुपये इतके नियमित तरतुदीकरिता प्रस्तावित केले आहे. ज्यामध्ये नवनियुक्त जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी तसेच पंचायत समिती सभापतींच्याकरिता वाहन खरेदी व सदस्यांकरिता स्वनिधी रक्कम याकरिता साधारणपणे रुपये ४ कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

हा अर्थसंकल्प आवश्यक त्या सुधारणेसाठी प्रथम जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करण्यात येईल. त्यावेळी सदस्यांच्या सूचनांनुसार आवश्यक त्या सुधारणा, नव्या लेखाशिर्षांची निर्मिती, निधीचे पुनर्विनियोजन तसेच आवश्यक योजनांचा समावेश करण्याबाबत निर्णय घेता येईल. जिल्हा परिषद कार्यालयातील विद्यमान तरतुदी व अर्थसंकल्पीय नियमावलीनुसार अर्थसंकल्पामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेस असल्याने लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.