मुश्रीफ म्हणाले शक्तीपीठ महामार्ग रद्द ! सतेज पाटील म्हणतात सरकारकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक !!
schedule23 Oct 24 person by visibility 527 categoryराजकीय

महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या विषयावरुन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ व काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील हे बुधवारी (२३ ऑक्टोबर) आमनेसामने उभे ठाकले. पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी कागल येथील नियोजन बैठकीत, ‘शेतकऱ्यांच्या आड येणारा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द झाल्याचा अध्यादेश निघाला आहे. ‘असे सांगितले. मंत्री मुश्रीफ यांच्या या दाव्यानंतर सायंकाळी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी, ‘निवडणूक डोळयासमोर ठेवून राज्य सरकार शक्तीपीठ महामार्ग रद्द केल्याचे सांगत जनतेची फसवणूक करत आहे. संपूर्ण शक्तीपीठ महामार्ग रद्द केल्याचा अध्यादेश दाखवावा. पंधरा तारखेचा निर्णय असेल तर तो जाहीर करायला सात दिवस थांबायचे कारणच काय ? ”असा सवाल केला.
येत्या विधानसभा निवडणुकीत शक्तीपीठ महामार्गचा विषय गाजणार हे स्पष्ट झाले. दरम्यान कागल येथील कार्यक्रमात मंत्री मुश्रीफ यांनी शक्तिपीठ रद्द झाल्याच्या अधिसूचनेची प्रत शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे निमंत्रक माजी आमदार संजय घाटगे यांच्याकडे सोपवली. याप्रसंग्ी मुश्रीफ म्हणाले, शक्तीपीठ महामार्गामुळे असंख्य शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी याला प्रचंड मोठा विरोध केला होता. अनेकदा आंदोलनेही केली होती. यामध्ये माजी आमदार संजयबाबा घाटगे यांनी पुढाकार घेतला होता. हा शक्तिपीठ महामार्ग आज रद्द झाल्याने या सर्वांच्या लढ्याला यश आलं आहे.मंत्रिमंडळात पाठपुरावा करून हा शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करू शकलो, याचा मला विशेष आनंद आहे.”यावेळी, केडीसी बँकेचे संचालक प्रताप माने, गोकुळ संचालक युवराज पाटील, नवीद मुश्रीफ,अमरीश घाटगे, धनराज घाटगे, डी. एम. चौगले, बाळासाहेब तुरंबे, राष्ट्रवादी महिला जिल्हाध्यक्षा शितल फराकटे आदी उपस्थित होते.
तर कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना आमदार सतेज पाटील म्हणाले, ‘ पंधरा ऑक्टोबरला निर्णय झाला असेल तर त्याच दिवशी का जाहीर केले नाही. आचारसंहितेच्या कालावधीतही सरकारकडून मागील तारीख टाकून जनतेला फसविण्याचा प्रयोग सुरू आहे का ? हा आदेश नेमका कधी निघाला ? मी अजून ऑर्डर वाचली नाही. मुळात नागपूर ते गोवा असा संपूर्ण शक्तीपीठ महामार्ग रद्द झाला पाहिजे ही आमची मागणी आहे. मात्र सरकार, निवडणूक डोळयासमोर ठेवून जनतेची फसवणूक करत आहे. पंधरा तारखेला आदेश निघाला असेल तर तो जाहीर करायला सात दिवसाचा विलंब का ? कोल्हापुरातील मते घेण्यासाठी हा सारा खटाटोप सुरू आहे. सरकारकडून जनतेची घोर फसवणूक सुरू आहे. डबल इंजिन सरकार नेमकं कोणासाठी आहे?’ असा सवाल ही पाटील यांनी केला.