महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर : मार्च 2024 रोजीच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या  निर्णयानुसार सातव्या वेतन आयोगात प्रस्तावित केलेली दहा' , वीस व तीस वर्षाच्या सेवेनंतरची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली आहे .तथापि मान्यता प्राप्त शाळामध्ये मोठ्या संख्येने असलेल्या लाखो मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना ही योजना अद्यापही लागू केलेली नाही. त्यांना ही आश्वासित प्रगती योजना तात्काळ लागू करावी अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांनी केले. याबाबतचे निवेदन कोल्हापूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांच्याकडे दिले. शिक्षण मंत्री व शिक्षण सचिव यांच्याकडे निवेदन पाठवले.

सातव्या वेतन आयोगातील बक्षी समितीच्या खंड दोनमधील शिफारशीनुसार प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दहा,  वीस व तीस वर्षाच्या सेवेनंतरची आश्वासित प्रगती योजना १४ मार्च २०२४ च्या सरकारी आदेशाने लागू केली आहे . पण मोठ्या संख्येने असलेल्या मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना ही आश्वासित प्रगती योजना अद्यापही लागू केलेली नाही. सरकारकडून फक्त आश्वासनाचे गाजर दाखवले जात आहे ही बाब या घटकावर अन्याय करणारी आहे .म्हणून या अधिवेशनामध्ये मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना ही आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याच्या निर्णय जाहीर करावा असे निवदनात म्हटले आहे.