आप्पासाहेब माळी, महाराष्ट्र न्यूज वन :  बनावट स्वाक्षरी व खोटा धनादेश तयार करुन जिल्हा परिषदेच्या बँक खात्यावरील  तब्बल ५७ कोटी रुपये हडपण्याचा प्रकार हा धक्कादायक आहे. संबंधित रक्कम अन्य खात्यावर हस्तांतरितही झाली होती. वेळीच पावले उचलून कार्यवाही झाली नसती तर जिल्हा परिषदेच्या गंगाजळीतून मोठी रक्कम गायब झाली असती. पण प्रशासन व बँक पातळीवर जलदगतीने कार्यवाही झाली, जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर रक्कम पुन्हा वळविली या जमेच्या बाजू असल्या तरी इतकी रक्कम हस्तांतरित होत असताना बँक व्यवस्थापन आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या नजरेत हा प्रकार का आला नाही ? हुबेहूब स्वाक्षरी व धनादेश तयार करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती कुठून पुरविली ?यामध्ये घरभेदी कोण ? जिल्हा बँकेतील कोणाचे लागेबंधे आहेत की जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागातील कोणी या कटात सहभागी आहे हा शोधाचा विषय आहे.

पोलिस प्रशासन आपल्या पातळीवर तपासाचे काम करत आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस यांनी हा प्रकार अतिशय गांभीर्याने घेऊन त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे. स्थानिक निधी लेखा विभागाचे सहाय्यक संचालक सुशीलकुमार केंबळे हे चौकशी समितीचे अध्यक्ष आहेत. कोषागार अधिकारी अश्विनी नराजे या समिती सदस्यपदी तर जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभाग जलजीवन मिशनच्या प्रकल्प संचालक माधुरी परीट या समितीच्या सदस्य सचिव आहेत. दहा मार्च २०२५ पर्यंत त्यांना चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आहेत.

ा्रमात्र या साऱ्या प्रकरणात कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि जिल्हा परिषदेचा वित्त विभागाचा हलगर्जीपणा नडल्याचे प्रथमदर्शनी समोर येत आहे. आज् बहुतांश बँकेत सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत, मुंबईतील ज्या बँकेत धनादेश भरले तेथील रेकॉर्ड हाती आले तर अनेक गोष्टीवर प्रकाश पडणार आहे. शिवाय ज्या दोन मोठया कंपन्यांच्या नावावर ही रक्कम वर्ग झाली होती त्या कंपन्या नेमक्या कोणाच्या ? धनादेश भरणारा व्यक्ती कोण ? त्रयस्थ व्यक्तीला धनादेशाचा क्रंमाक आणि स्वाक्षरीचा नमुका असा मिळाला ? या बाबी उजेडात येतील.  

कोट्यवधी रकमेच्या धनादेश पास करताना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील अधिकाऱ्यांना त्याची खातरजमा करावेसे का वाटले नाही धनादेशातील फरक लक्षात कसा आला नाही ? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेलाही टाळता येणार नाही. जिल्हा परिषदेच्या खात्यावरील कोट्यवधी रुपये हडपण्याचे काम हे काही एकटयाचे नाही. यामध्ये संघटित आर्थिक गुन्हेगारीचे षडयंत्र असण्याची शक्यता आहे. यामुळे पोलिस प्रशासन आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाला या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढावी लागणार आहेत. खोलवर चौकशी होऊन या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावला तरच भविष्यात असे गैरकृत्य करण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. सध्या तरी जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि जिल्हा परिषद प्रशासन या प्रकरणातील हलगर्जीपणावरुन एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करत आहेत. पण दोन्ही संस्थांना जबाबदारी टाळता येणार नाही.  जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ‘वित्त विभागातील कोण तरी  या प्रकरणात सहभागी असणार’असे म्हटले आहे. त्याचा शोध घेतानाच जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील यंत्रणेलाही  इतक्या मोठया रकमेचा धनादेश पास करताना जिल्हा परिषदेकडे खातरजमा का केले नाही ? याचे उत्तरही द्यावे लागणार आहे.