महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर  : राज्य सरकार महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व सक्षमीकरणासाठी अनेक प्रभावी योजना राबवित आहे. या योजनेसोबत मुलींचा जन्मदर कमी होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. येत्या काळात स्त्रीभ्रूण हत्येला आळा घालण्यासाठी आणि मुलींचा जन्मदार वाढीसाठी पीसीपीएनडीटी ( गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रज्ञान) कायदा अधिक प्रबळ करणार, असे प्रतिपादन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित विकासासाठी निरंतर वाटचाल, बीजिंग चौथे विश्व संमेलनानंतरची तीस वर्षे : कृतीसत्र या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री श्री. आबिटकर बोलत होते. यावेळी उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शहा, आमदार चित्रा वाघ, विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रवीण पडवळ, महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, बाल हक्क सरंक्षण, राष्ट्रीय महिला आंदोलन अभ्यासक डॉ.पाम रजपूत उपस्थित होते. 

मंत्री आबिटकर म्हणाले, मुलींचा जन्मदर वाढीसाठी शासनासोबत समाजाने देखील सहकार्य करावे. ग्रामीण भागात आजही सॅनिटरी पॅडबाबत हवी तशी जनजागृती झालेली दिसून येत नाही, यासाठी महिलांनी पुढाकार घेऊन महिलांना सॅनिटरी पॅडचे महत्‍त्व पटवून द्यावे. तसेच महिलांचे आरोग्यविषयीचे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सदैव कटिबद्ध आहे.

उपसभापती नीलम गोऱ्हे, ‘महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी चौथे महिला धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणात अष्टसूत्री आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला सुरक्षा, लिंग समानता, रोजगाराच्या संधी, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, आणि क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रातील सहभाग यांसारख्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार अनेक योजना राबवित आहे. लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रकमेतून अनेक महिलांनी स्वत:साठी रोजगार उपलब्ध केले. ही खरंच समाधानाची बाब आहे. नमूद केले.