महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर : सेवाजेष्ठता डावलून राबविण्यात आलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेला शुक्रवारी दहा जुलै 2026 रोजी ब्रेक लागला. जिल्हा परिषदेमध्ये पदाधिकारी अधिकारी व शिक्षक संघटना प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक झाली.  या बैठकीमध्ये शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधी प्रशासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेमध्ये सीनियर शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याचे निदर्शनास आणले. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षा शिल्पा शशिकांत खोत, उपाध्यक्ष तानाजी पाटील, बांधकाम समिती सभापती सारिका नांदेकर, शिक्षण समिती सभापती शितल प्रवीण यादव,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ . जासस्मिन, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉक्टर मीना शेंडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये ही बैठक झाली

शिक्षक नेते राजाराम वरुटे, बबन केकरे, प्रमोद तौंदकर, प्रभाकर कमळकर, रवी पाटील , सुनील पाटील, एस के पाटील यांच्यासह विविध शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या चर्चेत सहभाग घेतला. पदोन्नतीच्या अनुषंगाने सर्वंकष चर्चा झाली. दोन्ही बाजूनी  विचारविनिमय झाला. चर्चेअंती चालू असलेल्या केंद्र प्रमुख, विस्तार, अधिकारी व मुख्याद्यापक पदोन्नती प्रक्रिया तूर्तास पूर्णपणे थांबवले आहे. तसेच प्रशासनाने 29 व 30 जून रोजी  प्रक्रिया राबवून  ज्या याद्या तयार केल्या होत्या त्या यादयावर पुढील कार्यवाही बंद ठेवण्याचे ठरले. मागील आठवडयात जाहीर केलेल्या तात्पुरत्या यादया व आदेशावर पुढील कोणतीही स्वाक्षरी किंवा अंमलबजावणी आज अखेर बंद करण्यात आली आहे. या चर्चेमध्ये शिक्षक संघटनाच्या प्रतिनिधींनी इतर कोणत्याही जिल्ह्यांमध्ये पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवली नसताना कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाचा पदोन्नतीसाठी एवढा अट्टाहास कशासाठी असा सवाल केला. प्रशासनाच्या घाईगडबडीच्या निर्णयामुळे सहा सात सेवा झालेले वर्षे झालेले शिक्षक मुख्याध्यापक होणार आणि गेली पंचवीस तीस वर्षे शिक्षक म्हणून जबाबदारी पार पाडलेले शिक्षक मंडळी पदोन्नती पासून वंचित राहणार हे त्यांनी बैठकीत समोर आणले.

 उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाणे पदोन्नती प्रक्रियेलादिलेल्या अंतरिम स्थगिती नंतर कोल्हापूर जिल्हा परिषद प्रशासनाने कोणताही नवा वाद ओढवुन न घेण्यासाठी वेट अॅण्ड वॉच ची भूमिका घेतली आहे. दरम्यान राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उच्च स्थरीय चौकशी समितीचा अधिकृत अहवाल येईपर्यंत कोल्हापूर जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग कोणताही नविन पदोन्नतीं निर्णय घेणार नाही हे स्पष्ट केले. या संदर्भात बोलताना राजाराम वरुटे म्हणाले,  "पदोन्नती प्रक्रियेमध्ये कोणावरही अन्याय होऊ नये ही शिक्षण संघटनांची भूमिका होती. सेवाजेष्ठता डावलून पदोन्नती प्रक्रिया राबवली गेल्यामुळे 25 ते 30 वर्षे सेवा करत असलेल्या शिक्षकांवर अन्याय होत होता. हा अन्याय दूर करण्यासाठी म शिक्षक संघटनांनी सातत्याने प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांच्याकडे पाठपुरावा केला आणि त्या  प्रयत्नांना आज यश आले." दरम्यान प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी यांनी , "विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व पदवीधर शिक्षक यांच्या पदोन्नतीबाबत पुढील सरकार निर्णय होईपर्यंत कोणताही कार्यवाही करू नये" असे आदेश काढले आहेत