+91 8329558262, +91 8552827575 | maharashtranewsone@gmail.com |
Breaking News
adjustव्यापार-व्यावसायिकांसाठी खुशखबर, यंदा परवाना फीमध्ये वाढ नाही ! adjustआंतरराष्ट्रीय महोत्सवात गौरवलेला परंपरा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला adjustमधुरिमाराजेंच्या शिवाजी पेठ परिसरातील प्रचार रॅलीने धडाकेबाज माहौल! adjustशुक्रवार - शनिवारी होणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलल्या adjustसतेज पाटील गटाला धक्का, नेर्लीच्या सरपंचांचा भाजपमध्ये प्रवेश adjustदेवा, जोतिबाच्या नावानं चांगभल...! adjustमुश्रीफांचा विरोधकांना सवाल, राजकारणासाठी किती अपप्रचार करणार ? adjustमोदींची शनिवारी तपोवन मैदानावर सभा ! महायुतीकडून तयारी सुरू!! adjustगोकुळमध्ये हनुमान जयंती उत्साहात साजरी adjustडीवाय पाटील फार्मसीतर्फे रविवारी मेगा पूल कॅम्पस ड्राईव्ह
Screenshot_20240226_195247~2
schedule03 Aug 22 person by visibility 2126 categoryमहानगरपालिका
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच
महाराष्ट्र न्यूज 1 प्रतिनिधी, कोल्हापूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच होणार असा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. दरम्यान शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक एक प्रभाग-एक नगरसेवक अथवा चार सदस्यीय एक प्रभाग पद्धतीने होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या जी ९२ सदस्य संख्या वाढली आहे ती कमी होउन पूर्वीप्रमाणे ८१ होणार आहे. यासंबधी दोन दिवसात आदेश निघणार आहेत.
   जिल्हा परिषदेच्या जागाही कमी होणार आहेत. शिंदे - फडणवीस सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह  कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या आगामी काळातील निवडणुका या पूर्वीच्या प्रभाग रचना व सदस्य संख्येप्रमाणे होणार आहे.
 महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांच्या जागा वाढविण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार मतदारसंघांची रचना केली होती. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या संख्येत ९ ने वाढ झाली. सध्या ७६ इतकी सदस्य संख्या झाली आहे.  बुधवारी, तीन ऑगस्ट २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार सदस्य संख्येत घट होऊन पूर्वीप्रमाणेच 67 इतकी संख्या राहील. जिल्ह्यातील पंचायत समितीीच्या जागाही 18 ने वाढल्या होत्या.  त्या वाढीव जागा रद्द होणार आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीतील अनेक निर्णयात फेरबदल केला. कारण  महाविकास आघाडी सरकारने दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून तीन सदस्य प्रभाग रचना निर्माण केली होती अशा तक्रारी झाल्या होत्या. शिवाय महापालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती या ठिकाणी सदस्य संख्येत वाढ केली. शिंदे व फडणवीस यांनी राज्याची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर भाजप व शिंदे गटाच्या नेत्यांच्या पहिल्याच बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने जो निर्णय घेतलेला होता त्यामध्ये बदल करण्याची चर्चा झाली होती. 
दरम्यान तीन ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2017 मधील प्रभाग रचनेनुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. यासंंबंधी येत्या दोन दिवसांमध्ये आदेश काढण्यात येणार आहे. 
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे संस्थेतील निवडणुकीचे संदर्भ बदलणार आहेत. पुन्हा एकदा नव्याने आरक्षण निघण्याची शक्यता आहे. या साऱ्या प्रक्रिया संदर्भात अधिकारी वर्गाशी संपर्क साधला असता अद्याप कोणत्याही प्रकारचे आदेश नाहीत त्यामुळे यावरती काही बोलता येणार नाही असे सांगितले. कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी आरक्षण निश्चित केले आहे. यामुळे शिंदे, फडणवीस सरकारचा निर्णय लागू होणार का असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 
.................
मंत्रीमंडळाचा निर्णय................
मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे ती खालील प्रमाणे :-
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
-----०-----