महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी, कोल्हापूर : प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत निवड समितीला अनन्य साधारण महत्व आहे. मात्र् विद्यापीठ प्रशासन, शिक्षण सहसंचालक कार्यालय आणि संस्थाचालक या तीनही घटकांत मिलीभगत होऊन मर्जीतील प्राध्यापकांची निवड समितीत सदस्य म्ह्णून वर्णी लावली जाते. आणि हा मर्जीतील सदस्य संस्थाचालकांना योग्य वाटेल त्या उमेदवारांना झुकते माप देतात. यामुळे गुणवान, प्रामाणिक उमेदवार बाजूला पडतात, परिणामी वर्षानुवर्षे सीएचबीचा शिक्का काही त्यांच्यावरील पुसत नाही. दुसरीकडे जो अधिक मोल मोजायला तयार त्याची प्राध्यापकपदी निवड निश्चित होते असे विचित्र समीकरण तयार झाले आहे. या साऱ्या प्रक्रियेत निवड समिती सदस्यांची चांदी आणि संस्थाचालक, विद्यापीठ-शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील काही अधिकारी मालामाल अशी स्थिती बनली आहे. प्राध्यापक भरती प्रक्रियेंतर्गत निवड समितीवर सातत्याने ठराविक प्राचार्य, प्राध्यापक व अधिकार मंडळातील सदस्यांचा समावेश का ? संस्थाचालक आणि विद्यापीठ प्रशासनाची ठराविक मंडळीवरच मेहेरनजर कशासाठी ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

 प्राध्यापक भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी समिती निवडीपासूनच शुद्धीकरणाची कार्यवाही होण्याची गरज आहे. सगळेच निवड समिती सदस्य काही संस्थाचालक सांगतील तसे वागत नाहीत. पाकिट संस्कृतीला भुलत नाहीत. अनेकजण योग्य निर्णय देतात. पण अशांची संख्या कमी आहे. दुसरीकडे संस्थाचालकांना अनुकूल विषयतज्ज्ञ, विद्यापीठ अधिकारी नियुक्त सदस्य आणि शिक्षण सहसंचालकांच्या प्रतिनिधींचा निवड समितीत समावेश होतो. कॉलेज आणि शिक्षण संस्थेने प्राध्यापक भरतीची जाहीरात प्रसिद्ध केली की निवड समितीसाठी चाचपणी सुरू होते. विद्यापीठ प्रशासनातील काही मंडळींना हाताशी धरुन नावे निश्चित होतात. विद्यापीठाच्या नावाखाली शिक्षण संस्थांचे निवड समितीतील सदस्यांची शिफारस करतात. अशा पुरस्कृत निवड समितींना हाताशी धरुन संस्थाचालक मर्जीतील उमेदवारांना सर्वोच्च गुण प्रदान करुन भरती प्रक्रियेचे सोपस्कर पूर्ण होतात.

वास्तविक निवड समिती सदस्यांना विद्यापीठाकडून प्रवासभत्ता दिला जातो. मात्र अनेकजण कॉलेज आणि संस्थाचालकांना अनुकूल गुणांकन करत आवश्यक गोष्टी पदरात पाडून घेतात. प्रत्येकाला स्वतंत्र प्रवासभत्ता दिला जात असताना अनेकदा निवड समितीमधील मंडळी एकाच मोटारीतून प्रवास करतात. कॉलेजमध्ये पोहचले की सगळी बडदास्त संस्था ठेवते. पाहिजे तो निर्णय देण्यासाठी वजनदार पाकिट हाती ठेवले जाते. मार्च २०२३ मध्ये कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्हयातील ज्या कॉलेजमध्ये प्राध्यापक भरती झाल्या तिथे निवड समितीमधील अनेक सदस्यांची कामकाज पद्धत वादग्रस्त ठरली आहे. निवड समितीतील काही सदस्यांनी तर कोऱ्या गुणपत्रिका दिल्याची बाब अतिशय धक्कादायक आहे. कोऱ्या गुणपत्रिका देणे म्हणजे निवड प्रक्रियेवेळी आपले मत विकण्याचा प्रकार आहे. या साऱ्या बाबी विद्यापीठ प्रशासनाने गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. सातत्याने ठराविक मंडळी निवड समितीवर कशासाठी ?गेल्या दहा वर्षात ठराविक प्राचार्य, प्राध्यापकांना किती वेळा निवड समितीवर संधी दिली ? याचे संशोधन एकदा विद्यापीठ प्रशासनाने केले तर सत्य समोर येईल. ठराविक मंडळीची निवड समितीत मक्तेदारी निर्माण झाल्यामुळे दुसरीकडे २५-३० वर्षे अध्यापन केलेल्या, परखड व स्पष्ट विचाराचे, प्रामाणिक विषयतज्ज्ञ असलेल्या प्राध्यापक मंडळींना निवड समितीत स्थान मिळाले नाही. यासंबंधीही प्रशासनाने लेखाजोखा मांडावा.