महाराष्ट्र न्यूज वन प्रतिनिधी कोल्हापूर :
"लोकशाही प्रक्रियेतील सर्वात तळातील घटक म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था या शासकिय योजनेची अंमलबजावणी करत असतात. तेव्हा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतमध्ये स्विकृत सदस्य नियुक्तीचे तरतूद करावी" अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रा. शिवाजी मोरे यांनी केले आहे. प्रा. मोरे हे सरपंच संघटनेचे पदाधिकारी आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदन पाठवले आहे. निवेदनात म्हटले आहे, "राज्य विधानमंडळामध्ये राज्यपाल नियुक्त सदस्य (आमदार) आहेत. संसदेमध्ये राष्ट्रपती नियुक्त खासदार असतात. तसेच नगरपालिका, महानगरपालिका येथेही स्विकृत सदस्याची तरतूद आहे. त्याचबरोबर
सहकारी संस्थेमध्येसुध्दा स्विकृत सदस्य घेतले जातात. १९९० पूर्वी पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये स्विकृत
सदस्य घेतले जात होते. सध्या पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये निवडणुकीत दर पाच वर्षांनी बदलला जाणारा प्रभाग, बदलले जाणारे आरक्षण यामुळे चांगले काम व कारकिर्द असणा-या सदस्यांना परत संधी मिळत नाही. पंचायत राज सक्षमीकरण करणे, ग्राम विभागातील तंज्ञ व योगदान देणा-या लोकांना योग्य न्याय मिळावा. यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, व ग्रामपंचायतीत स्विकृत सदस्यांची तरतुद व्हावी."